संसद में दिखेंगी ३३ फीसदी महिलाएं

देश की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गरम होने वाला है। आज सुबह एक सर्वदलीय बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। जिसमें सोनिया गंधी सहित एऩडीए व यूपीए के कई बड़े नेता थे। हालांकि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण को लेकर एक नजर से तो सभी राजनीतिक दल सहमत हैं लेकिन लाल यादव की राजद ,शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड और राम विलास पासवान की लोजपा जैसी पार्टियां हैं जिनके कुछ वैचारिक मतभेद हैं खासकर आरक्षण के मामले को लेकर । कुछ अंदरूनी लोगों के मुताबिक इस सत्र में यह विधेयक पेश हो जाएगा। इसके बाद संसद का चेहरा बदल जाएगा। कम से कम एक तिहाई महिलाओं को देखना सचमुच एक सुखद आश्चर्य होगा। इसका अर्थ है कि मंत्रीमंडल में भी एक तिहाई चेहरे फेयर सेक्स के होंगे। अभी तो मंत्रीमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या इतनी कम है कि ये अंगुलियां पर गिनी जा सकती है। केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया की यही हालत है। दुनिया भर की सभी सरकारों में केवल 14 फीसदी महिला मंत्री हैं, कुछ देसों में तो ये केवल 3 से 4 फीसदी महिला मंत्री हैं। महिलाओं की स्थिति में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक निर्णय करने वाली स्वयं महिलाओं नहीं होगीं। ऐसे में अगर इस सत्र में महिला आरक्षण बिल आ जाता है तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर होगी।